CG Budget 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अलग—अलग विभागों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें शिक्षा, युवा, रोजगार समेत अन्य क्षेत्रों के लिए करोड़ों का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को केद्र के समान 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है।
ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इनमें जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें। साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी से गांव को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए BGF माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना प्रारंभ की जाएगी ।
- नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्यवयन के लिए पूंजी अनुदान ₹700 करोड़, ब्याज अनुदान ₹200 करोड़ और प्रति पूर्ति अनुदान ₹100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
- उद्योग विभाग के लिए ₹1,420 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
- नया रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क तथा जांजगीर-चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का बजट में ₹195 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो लाइन सर्वे के लिए बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान किया है।
- जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु बजट में ₹7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में ₹5 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
- टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए ₹45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए ₹3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹37 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ई-धरती योजना अंतर्गत भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए ₹48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। - स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए ₹40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए ₹18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है
- प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना प्रारंभ की जायेगी।
- जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत बजट में ₹4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्टेट कैपिटल रीजन कार्यालय स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सर्वे एवं डीपीआर निर्माण हेतु बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
