भिलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथाएं लिख रहा है,
इसी कड़ी में छत्तगढ़ के वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा आज प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया है! जो इस प्रकार हैं:
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि वित्तमंत्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट सर्वस्पर्शी, सभी वर्गो के लिए कल्याणकारी बजट है, जिसमें सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है!
भाजपा की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करने वचनबद्ध होती है!
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की दूरदर्शिता वाली सोच जिसमें सभी वर्गो का कल्याण निहित है!
युवाओं के लिए 26 सौ करोड़ का प्रवाधान
निफ्ट की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रवाधान!
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया हैं।
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा वो बढ़े हुये महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का सरकार का लक्ष्य है। 305 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। अब तक के करीब 1 हजार नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
तेंदूपत्ता की 5500 प्रतिमानक बोरा की दर से खरीदी। बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
रायपुर के सरोना में 100 बेड का अस्पताल बनेगा। तखतपुर में मातृ शिशु अस्पताल बनेगा।
किसानों के लिए बजट प्रावधान है
भूमिहीन मजदूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेचुरोपैथी हब को बढ़ावा देने 13 करोड़ का प्रावधान। सरकार ने किसानों से सबसे ज्यादा धान खरीदा गया। किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत राशि भेजी गई।
निसंतान महिलाओं के लिए खुशखबरी
रायपुर में आईवीएफ के लिए एआरटी केंद्र की स्थापना की जाएगी। मेकाहारा में भी अब आईवीएफ का उपचार हो पाएगा। इसके लिए मेकाहारा में हाईटेक मशीनें लगाई जाएंगी। एआरटी विभाग की स्थापना होगी। इसका लाभ निसंतान महिलाओं को आने वाले समय में मिलेगा।
12 अतिरिक्त नर्सिंग कालेज बनेंगे। अब प्रदेश में नर्सिंग कालेज बढ़कर 20 हो जायेंगे। बलरामपुर,. दंतेवााड़ा,. जांजगीर , बीजापुर,. कुरुद, जशपुर, नवा रायपुर, महासमुंद, पुसौर में स्थापित होंगे।
छह नये फिजियोथेरेपी कालेज बनाने का भी ऐलान किया गया है। ये कालेज बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ में बनेंगे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15000 आवास बनेंगे। पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि वित्तमंत्री जी ने घोषणा में बताया कि
स्कूल और कॉलेजों में टीचर की भर्ती की जाएगी। 20 हजार भर्ती की नई स्वीकृति दी गई।
आईटीआई को रोजगारन्मुखी बनाया जायेगा। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अपग्रेड के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
खेल प्रोत्साहन के तहत छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना।
17 नगरीय निकायों में नालांदा परिसर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रवाधान
कुरूद, धमतरी और बलौदाबाजार में इंडोर हाल के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश शुरू किया गया है। बजट में 100 करोड़ का प्रवाधान किया गया है।
संस्कृति क्षेत्र में बजट-
डोंगरगढ़ में परिक्रमा के लिए 36 करोड़ की राशि,
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि राजिम कुंभ अगले साल के आयोजन के लिए 8 करोड़ का प्रावधान,
सिंधु दर्शन और कैलाश मान सरोवर जाने के लिए वित्तीय प्रावधान,
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया!
तीर्थ दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोग कर रखने के लिए 14 गैलरियों में संजोया जाएगा,
अनुसूचित जनजातियों के लिए अखरा विकाश के संवर्धन किया जाएगा,
देवगुड़ी के संवर्धन के लिए 11 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है!
12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। अब राज्य में आठ नर्सिंग काॅलेज से बढ़कर 20 हो जाएंगे। प्रदेश में 18 नर्सिंग कालेज और फिजियोथेरेपी कालेज खोले जाएंगे।
इनमें 12 नर्सिंग कालेज होंगें। नर्सिंग कालेज के लिए 34 और फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए छह करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
नये संग्रहालय होंगे शुरू। आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने सरकार दो नये संग्रहालय शुरू करेंगी। इस वर्ष दोनों संग्रहालय शुरू हो जाएंगे
तीर्थयात्रा योजना के लिए 15 करोड़ वित्तीय प्रवाधान की घोषणा की। वित्त मंत्री बोले-हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया।
उद्योग विभाग का बजट दोगुना होगा, अब जिलों के जीडीपी की होगी गणना, खाद्य प्रसंस्करण फुड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान…
ई धरती योजना अंतर्गत अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है ।
